पाकिस्तान: ईसीपी ने ईडीएफ कोष को बैंक खाते में स्थानांतरित करने की दी मंजूरी, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश का रास्ता साफ

पाकिस्तान की आर्थिक समन्वय समिति (Economic Coordination Committee — ECC) ने निर्यात विकास कोष (Export Development Fund — EDF) की शेष राशि को सार्वजनिक/ट्रेजरी खाते से हटाकर एक वाणिज्यिक बैंक खाते में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस कदम का उद्देश्य कोष के धन को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना है, ताकि उपकर हटने के बाद कोष के लिए आय का वैकल्पिक स्रोत सुनिश्चित किया जा सके। यह निर्णय पाकिस्तान के सार्वजनिक वित्त प्रबंधन ढांचे के भीतर एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक घटना है। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह रिपोर्ट वित्त एवं शासन से जुड़ी है और इसमें किसी खेल, खिलाड़ी, टीम या मैच की जानकारी नहीं है।

पृष्ठभूमि: उपकर का निलंबन

इस मामले की जड़ एक दिसंबर 2026 से जुड़ी है, जब निर्यात विकास उपकर (EDS) को SRO/2335(I)/2026 के तहत निलंबित कर दिया गया। यह निलंबन प्रधानमंत्री कार्यालय के एक कार्यसमूह की सिफारिश और प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद वित्त एवं राजस्व विभाग की अधिसूचना के माध्यम से लागू किया गया था। उपकर ही ईडीएफ का प्रमुख राजस्व स्रोत था और उसके निलंबन से कोष के वित्तीय आधार पर सीधा दबाव पड़ा। सरकार ने इस निलंबन का औचित्य निर्यातकों के लिए व्यापार करने की लागत कम करने के रूप में प्रस्तुत किया — यानी राज्य ने जानबूझकर उपकर से होने वाली आय छोड़ी ताकि निर्यातकों पर बोझ घटे।

विधायी और संस्थागत पुनर्गठन

उपकर निलंबन के बाद कोष को नया कानूनी आधार देने की प्रक्रिया शुरू हुई। ईडीएफ अधिनियम में संशोधन किया गया और यह प्रक्रिया 26 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ पूरी हुई। इसके अलावा 17 फरवरी 2026 को संघीय सरकार की अधिसूचना के जरिए बोर्ड का पुनर्गठन किया गया और नए सदस्य नियुक्त किए गए। कोष का कानूनी स्वरूप मजबूत किया गया — अधिनियम संशोधन और बोर्ड पुनर्गठन दोनों औपचारिक रूप से सही दिशा में उठाए गए कदम थे। लेकिन जरूरी बात यह है कि इन औपचारिक सुधारों के साथ-साथ कोष की वास्तविक आय-क्षमता कमजोर होती गई, क्योंकि उपकर जैसा स्थिर राजस्व स्रोत हट चुका था।

प्रस्ताव और समय-अंतराल

वाणिज्य मंत्रालय ने 6 अक्टूबर 2026 को एक सारांश तैयार किया जिसमें कोष की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए वैकल्पिक आय स्रोत तलाशने की बात कही गई। यहां एक महत्वपूर्ण लैग सामने आता है — उपकर एक दिसंबर 2026 से निलंबित था जबकि वैकल्पिक मार्ग तलाशने वाला सारांश 6 अक्टूबर 2026 का है, यानी लगभग दस महीने का अंतराल। इस पूरी अवधि में कोष अपने राजस्व आधार से वंचित रहा और कोई स्वीकृत विकल्प भी मौजूद नहीं था। इस मामले पर बोर्ड की 93वीं और 96वीं बैठकों में चर्चा हुई; यदि बैठकें क्रमिक और नियमित रही हैं तो इशारा यह है कि मुद्दा लगभग तीन बैठकों तक अनसुलझा रहा, इससे पहले कि वित्त विभाग के माध्यम से समाधान पर सहमति बनी।

वित्त विभाग की भूमिका और कानूनी शर्त

वित्त विभाग ने प्रस्ताव को खारिज नहीं किया बल्कि निवेश का समर्थन किया, लेकिन एक कानूनी शर्त भी लगाई — चूंकि धन सरकारी खाते से वाणिज्यिक बैंक में जा रहा था, इसलिए सार्वजनिक वित्त प्रबंधन अधिनियम, 2026 (PFMA 2026) की धारा 23(2) के तहत संघीय सरकार की मंजूरी आवश्यक थी। यह नियामक निगरानी का महत्वपूर्ण बिंदु था जिसे हस्तांतरण से पहले ही पहचान लिया गया। प्रक्रिया के लिहाज से यह सकारात्मक है कि कानूनी नियंत्रण को नजरअंदाज नहीं किया गया और सही मंजूरी चैनल का इस्तेमाल हुआ।

निवेश की सीमाएं

उपलब्ध जानकारी के अनुसार कोष के धन के लिए केवल दो गंतव्य तय किए गए हैं — या तो स्थिर-आय वाली सरकारी प्रतिभूतियां, या फिर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान (NBP) का ब्याज देने वाला खाता। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बताया गया। गौरतलब है कि निवेश के लिए कोई अवधि-सीमा, कोई एकाग्रता-सीमा, कोई ऋण-नियम, कोई निषिद्ध-साधन सूची और कोई बेंचमार्क तय नहीं किया गया। एक सार्वजनिक कोष को निवेश अधिकार देते समय इनका स्पष्ट निर्धारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य शासन-प्रथा है; इनका अभाव एक गंभीर निगरानी कमी है।

सबसे बड़ी कमी: आंकड़ों का अभाव

इस रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि किसी भी वित्तीय आंकड़े का खुलासा नहीं किया गया। न कोष की कुल राशि, न वार्षिक उपकर से होने वाली आय, न छोड़ी गई आय की मात्रा, न अपेक्षित प्रतिफल, न निवेश की अवधि, न ही अनुमानित आय बताई गई। स्रोत में केवल तारीखें और कानूनी दस्तावेजों के पहचानकर्ता मौजूद हैं। बिना आंकड़ों के कोई भी पाठक, निर्यातक या विश्लेषक यह नहीं जांच सकता कि कोष की स्थिरता का दावा कितना ठोस है। यह इस पूरे मामले की सबसे बड़ी साक्ष्य-आधारित कमी है।

विश्लेषण: मिशन-भटकाव और आंशिक प्रतिस्थापन

एक गंभीर चिंता यह है कि जिस संस्था का उद्देश्य निर्यात विकास था उसे सरकारी प्रतिभूतियों को धारण करने वाली संस्था के रूप में पुनर्परिभाषित किया जा रहा है। स्रोत में यह शर्त कहीं नहीं है कि अर्जित आय का उपयोग निर्यात से जुड़े उद्देश्यों के लिए ही होगा — यह 'मिशन ड्रिफ्ट' का स्पष्ट जोखिम पैदा करता है। इसके अलावा इस लेन-देन में एक अप्रत्यक्ष चक्र छिपा है। सार्वजनिक धन को ट्रेजरी खाते से वाणिज्यिक बैंक में ले जाकर सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने का अर्थ है कि राज्य एक बिचौलिए के माध्यम से अपना ही धन वापस उधार ले रहा है और उसका मार्जिन चुका रहा है। समग्र सार्वजनिक क्षेत्र के लिहाज से शुद्ध लाभ सतही प्रतिफल से काफी कम होगा और लागत तथा कर को जोड़ने पर नकारात्मक भी हो सकता है — भले ही ईडीएफ की अलग बही में यह साफ लाभ दिखे। निवेश-आय मूलधन पर प्रतिफल होती है जबकि उपकर निर्यात मूल्य पर लगने वाला प्रवाह-शुल्क था; आंकड़ों के अभाव में भी यह उचित अनुमान है कि निवेश-आय उपकर की आय को पूरी तरह नहीं बदल सकती। दिलचस्प है कि स्रोत स्वयं इसे 'क्षमता बहाल करने' के बजाय 'स्थिरता बनाए रखने' के रूप में प्रस्तुत करके इस बात को परोक्ष रूप से स्वीकार करता है।

शासन मूल्यांकन और निष्कर्ष

कानूनी आधार के लिहाज से यह मामला मजबूत है — अधिनियम संशोधन, राष्ट्रपति की स्वीकृति, बोर्ड पुनर्गठन और ईसीपी की मंजूरी, सभी चरण औपचारिक रूप से पूरे हुए; अनुपालन श्रृंखला सतही तौर पर सुदृढ़ है। लेकिन पारदर्शिता का चित्र उलटा है। न महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षा, न लोक लेखा समिति की जांच, न ही आवधिक रिपोर्टिंग की कोई बात कही गई है। अंततः, ईसीपी की मंजूरी एक प्रक्रियात्मक सक्षम कदम है, पूर्ण लेन-देन नहीं — यह नहीं कहा गया कि धन वास्तव में स्थानांतरित हो चुका है या प्रतिभूतियां खरीदी गई हैं; केवल अनुमति और 'रास्ता साफ होने' की बात है। असली सवाल यह है कि क्या यह वित्तीय पुनर्गठन कोष के विकास-लक्ष्यों की सेवा करेगा या केवल उसके अस्तित्व को बनाए रखेगा — और इसका उत्तर देने के लिए आवश्यक आंकड़े अभी दिए ही नहीं गए हैं।