हाइब्रिड मॉडल अब अपवाद नहीं, एशियाई क्रिकेट का डिफ़ॉल्ट कैलेंडर है

हाइब्रिड मॉडल अब अपवाद नहीं, एशियाई क्रिकेट का डिफ़ॉल्ट कैलेंडर है

17 सितंबर 2026 की शाम। कोलंबो, आर. प्रेमदासा स्टेडियम का प्रेस बॉक्स। श्रीलंका की पारी पचास रन पर सिमट गई — मोहम्मद सिराज के छह विकेट — और भारत ने दस विकेट से एशिया कप जीत लिया। स्कोरकार्ड मेरे सामने था, पर उस शाम की सबसे तेज़ ख़बर फ़ोन से आई। लाहौर में बैठे एक पत्रकार सहकर्मी ने लिखा: "टूर्नामेंट हमारा था, फ़ाइनल हमारे देश में नहीं हुआ, और अब किसी को याद भी नहीं रहेगा।" उस एक पंक्ति में पूरा एशियाई क्रिकेट भरा हुआ था। कहानी प्रेस बॉक्स से पहले व्हाट्सएप पर पहुँच जाती है, और उस दिन वह पहले ही पहुँच चुकी थी।

मुझे उस वाक्य से असहमत होने का कोई कारण नहीं दिखा। और यही परेशानी थी।

मेज़बानी का नाम कुछ और, मैदान का पता कुछ और

एशिया कप 2026 का आयोजन अधिकार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास था। भारत ने वहाँ खेलने से इनकार किया। जून 2026 में एशियन क्रिकेट काउंसिल की बैठक में जो समझौता निकला, उसे "हाइब्रिड मॉडल" कहा गया — टूर्नामेंट का एक हिस्सा पाकिस्तान में, बाक़ी श्रीलंका में। पाकिस्तान में चार मैच खेले गए, जिसमें 30 अगस्त 2026 को मुल्तान में पाकिस्तान-नेपाल का उद्घाटन मुक़ाबला भी शामिल था। भारत के सारे मैच पल्लेकेले और कोलंबो में हुए। फ़ाइनल कोलंबो में था।

अठारह महीने बाद वही ढाँचा दोबारा लागू हुआ। चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2026 का आयोजन अधिकार पाकिस्तान के पास था, भारत के सारे मैच दुबई में खेले गए, और 9 मार्च 2026 को दुबई में ही फ़ाइनल हुआ जिसमें भारत ने न्यूज़ीलैंड को हराया। उससे पहले 23 फरवरी 2026 को विराट कोहली ने दुबई में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शतक बनाया — वह पारी भी उसी तटस्थ मैदान पर बनी, जिसे मेज़बान देश के दर्शक बिना वीज़ा और बिना हवाई टिकट के देख नहीं सकते थे।

सितंबर 2026 में एशिया कप पूरा का पूरा संयुक्त अरब अमीरात में चला गया। 28 सितंबर 2026 को दुबई में फ़ाइनल हुआ और भारत ने पाकिस्तान को हराकर ख़िताब जीता। तीन साल, तीन बड़े एशियाई टूर्नामेंट, और तीनों में मेज़बानी का नाम और मैदान का पता अलग-अलग रहे।

यह अब किसी एक टूर्नामेंट का इंतज़ाम नहीं है। यह एशियाई क्रिकेट का डिफ़ॉल्ट कैलेंडर बन चुका है — और उसे किसी ने कैलेंडर का नाम नहीं दिया।

तटस्थ मैदान अब समझौता नहीं, उत्पाद है

मेरे तेईस साल के बीट रिपोर्टिंग करियर में मैंने एक चीज़ देखी है: जब कोई अस्थायी इंतज़ाम तीन बार दोहराया जाए, तो वह अस्थायी नहीं रहता। वह नियम बन जाता है, बस उसे संविधान में लिखने की ज़हमत कोई नहीं उठाता।

दुबई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम की क्षमता लगभग 25,000 है। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम इससे पाँच गुना से ज़्यादा लोगों को बैठा सकता है। यानी हर हाइब्रिड फ़ैसले के साथ गेट की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा वहीं छूट जाता है — और फिर भी यह फ़ैसला हर बार लिया जाता है। इसका एक ही मतलब है: जो लोग यह फ़ैसला लेते हैं, उनके लिए स्टेडियम की सीटें सबसे महँगी चीज़ नहीं हैं। टिकट से ज़्यादा कीमती है प्रसारण अधिकार, और प्रसारण अधिकार से ज़्यादा कीमती है विवादों से बचा हुआ कैलेंडर।

आईसीसी के 2026-27 चक्र में भारतीय उपमहाद्वीप के मीडिया अधिकार डिज़्नी स्टार ने लगभग 3.02 अरब डॉलर में हासिल किए, और उसी चक्र के राजस्व बँटवारे में बीसीसीआई का हिस्सा करीब 38.5 प्रतिशत तय हुआ। ये आँकड़े किसी बोर्ड की नीयत पर सवाल नहीं उठाते; ये सिर्फ़ यह बताते हैं कि जिस टूर्नामेंट को नब्बे हज़ार लोगों के स्टेडियम की ज़रूरत थी, वह पच्चीस हज़ार की क्षमता पर भी उतनी ही कमाई कर सकता है, बशर्ते प्रसारण वहीं हो और मेज़बान देश की सरकारें आपस में काग़ज़ न भेजें।

पिच का नुक़सान किसका है

फ़ैसला टेलीविज़न के हिसाब से लिया गया, लेकिन उसका असर पिच पर पड़ा — और यही वह हिस्सा है जिस पर सबसे कम बात होती है।

लाहौर के गद्दाफ़ी स्टेडियम में नवंबर की शाम को ओस गिरती है और स्पिनरों की गेंद स्किड होती है। कराची में रिवर्स स्विंग उसी हद तक आती है, जिस हद तक शारजाह में नहीं आ सकती। भारत के तेज़ गेंदबाज़ों के लिए दुबई की धीमी, नीची पिच न तो मदद करती है और न ही नुक़सान — वह तटस्थ है, और तटस्थता हमेशा उस टीम को फ़ायदा देती है जिसने उस पिच पर सबसे ज़्यादा ओवर फेंके हों। पिछले तीन साल में भारत ने दुबई में उतने मुक़ाबले खेले जितने पाकिस्तान ने अपने घर में नहीं खेले। यह कोई साज़िश नहीं, यह कैलेंडर का साधारण गणित है।

यही वह जगह है जहाँ मुझे अपने पुराने विचार से फ़र्क़ पड़ता है। मैं लंबे समय से यह मानता आया हूँ कि घरेलू मैदान का फ़ायदा क्रिकेट की सबसे ईमानदार असमानता है — वह असमानता जिसे दर्शक समझ सकता है, जिसे वह महसूस कर सकता है। हाइब्रिड मॉडल उस असमानता को दोनों तरफ़ से मिटा देता है। पाकिस्तान के स्पिनर अपने घर की ओस नहीं पाते, भारत के बल्लेबाज़ अपने घर की गर्मी नहीं पाते। नतीजा साफ़-सुथरा, नपा-तुला, टेलीविज़न के लिए आदर्श क्रिकेट है — और उसमें वह कुछ भी नहीं बचता जो किसी एक शहर को अपना बनाता है।

पिछले साल मेरे न्यूज़लेटर पर एक पाठक ने लिखा: "मेरा बेटा कराची में पैदा हुआ है और उसने भारत-पाकिस्तान का कोई मैच अपने शहर में नहीं देखा।" मैंने उस संदेश को तीन बार पढ़ा। उसमें कोई राजनीति नहीं थी। सिर्फ़ एक पिता की गिनती थी।

फ़ैसले कहाँ होते हैं

यहाँ मुझे अपनी सोर्सिंग साफ़ रखनी है। पिछले कुछ वर्षों में एशियाई क्रिकेट के जो भी बड़े फ़ैसले हुए — हाइब्रिड मॉडल, तटस्थ स्थल, टूर कैलेंडर की तारीख़ें — उनकी घोषणा आधिकारिक विज्ञप्तियों से हुई, लेकिन उनकी तैयारी बोर्डों के भीतर हुई। मुझ तक जो जानकारी पहुँची, वह उन्हीं बोर्डों के अधिकारियों से आई जिन्हें उस जानकारी से फ़ायदा होता है। यह बात मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पचास साल की पहुँच का एक ख़तरा यह भी है: अधिकारी आपको सबसे पहले फ़ोन करते हैं, और धीरे-धीरे आप उनकी बात दोहराने लगते हैं।

इसलिए जो बात मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ, वह सिर्फ़ यह है: एशियन क्रिकेट काउंसिल एक ऐसी संस्था है जिसके सदस्यों के बीच द्विपक्षीय सीरीज़ नहीं होती, और जिसका पूरा कारोबार उसी एक कमी के इर्द-गिर्द घूमता है। जब दो सदस्य आमने-सामने नहीं खेल सकते, तो संस्था का काम यह हो जाता है कि वह ऐसा ढाँचा बनाए जिसमें खेल होता रहे और किसी को हार न माननी पड़े। हाइब्रिड मॉडल ठीक वही करता है। वह किसी को जीतता नहीं, किसी को हराता नहीं। वह सिर्फ़ मैच कराता है।

जय शाह अक्टूबर 2026 तक एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष रहे और 1 दिसंबर 2026 से आईसीसी के अध्यक्ष हैं। यह एक तथ्य है, आरोप नहीं। लेकिन इस तथ्य का एक साधारण अर्थ यह है कि एशिया का सबसे ताक़तवर क्रिकेट प्रशासक अब उसी संस्था की कुर्सी पर है जो एशियाई टूर्नामेंटों का कैलेंडर बनाती है और उस संस्था की भी जो उनके प्रसारण अधिकार बेचती है। इससे भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं होता। इससे सिर्फ़ यह सिद्ध होता है कि हितों का टकराव अब एक व्यक्तिगत आरोप नहीं, संस्थागत डिज़ाइन बन चुका है।

अगल़ा मोड़ किसका है

फ़रवरी-मार्च 2026 का टी20 विश्व कप भारत और श्रीलंका में है। यह पहला मौक़ा होगा जब लंबे अरसे बाद कोई बड़ा एशियाई टूर्नामेंट बिना हाइब्रिड क्लॉज़ के खेला जाएगा — बशर्ते वह सच में बिना उसके खेला जाए। मेरा अनुमान है कि क्लॉज़ पहले जैसा गुप्त नहीं रहेगा। राजनीतिक दबाव बदल जाता है, कैलेंडर नहीं।

अब आगे पढ़िए: जब हाइब्रिड मॉडल आख़िरी बार लागू हुआ, तो उसकी घोषणा किसने की थी और उससे किस बोर्ड का राजस्व बढ़ा? जवाब विज्ञप्ति में नहीं था।

जो बाहर से ग़लत पढ़ा जाता है

इस पूरे मामले को बाहर से देखने वाले लगभग हर पाठक की एक ही समझ होती है: यह भारत-पाकिस्तान की राजनीति है, और क्रिकेट उसका मोहरा है। मुझे यह पढ़ना बहुत आसान लगता है और बहुत अपूर्ण भी।

राजनीति इसमें है, इनकार बेमानी होगा। लेकिन अगर यह सिर्फ़ राजनीति होती, तो यह इंतज़ाम तीन साल तक नहीं टिकता। राजनीति से बने समझौते टूटते हैं। यह समझौता तीन बार चला, और हर बार पहले से कम शोर के साथ चला। इसका कारण यह है कि हाइब्रिड मॉडल दोनों बोर्डों के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक है। पाकिस्तान के पास मेज़बानी का अधिकार बना रहता है और पाकिस्तान में खेले गए मैचों की गेट आमदनी भी; भारत के पास यात्रा का जोखिम शून्य और दुबई का पूरा बाज़ार। दोनों को वही मिलता है जो उन्हें चाहिए, और दोनों को वह नहीं देना पड़ता जो वे नहीं देना चाहते।

असली हार किसी बोर्ड की नहीं है। असली हार उस दर्शक की है जिसके पास टिकट के पैसे हैं पर वीज़ा नहीं, और उस घरेलू क्रिकेटर की है जिसका रणजी या क़ायदे-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का मौसम हर बार थोड़ा और सिकुड़ जाता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय खिड़कियाँ भरने के लिए घरेलू कैलेंडर ही काटा जाता है। मैंने पिछले तीन साल में जितने भी घरेलू कोचों से बात की, लगभग सबने एक ही बात कही: मौसम की शुरुआत की तारीख़ उन्हें बोर्ड की विज्ञप्ति से पता चलती है, अपने ही बोर्ड से नहीं।

और एक उलटी बात भी है, जिसे मैं बिना कहे नहीं छोड़ सकता। तटस्थ मैदानों का एक अनचाहा फ़ायदा भी है। अफ़ग़ानिस्तान ने 2026 टी20 विश्व कप के सेमीफ़ाइनल तक का सफ़र उन्हीं शर्तों में तय किया जिन शर्तों में वह शारजाह और अबू धाबी में बड़ा हो रहा है। नेपाल 2026 विश्व कप में पहुँचा। इन टीमों के लिए "तटस्थ" शब्द का कोई मतलब नहीं है — उनके लिए हर मैदान तटस्थ है। जब एशिया का बड़ा हिस्सा एक ही तरह की पिचों पर, एक ही तरह के मौसम में, एक ही तरह के शहरों में खेलना सीख जाता है, तो फ़ायदा उसे मिलता है जिसके पास घर का मैदान कभी था ही नहीं।

यही वह जगह है जहाँ मेरा हिसाब उलझ जाता है। जिस ढाँचे ने दर्शक को धोखा दिया, उसी ढाँचे ने राशिद खान और संदीप लामिछाने जैसे खिलाड़ियों को एक साझा मंच दिया। मैं इस विरोधाभास को सुलझा नहीं सकता। मैं सिर्फ़ इतना कह सकता हूँ कि जो चीज़ एक जगह नुक़सान है, वही दूसरी जगह रास्ता है — और यही वजह है कि इस बहस में साफ़-साफ़ पक्ष लेना इतना मुश्किल है।

अगली सुबह का सवाल

उस कोलंबो वाली शाम के बाद मैंने अपनी नोटबुक में एक पंक्ति लिखी थी: हर डेडलाइन की अपनी लय होती है; मैं लिखने से पहले उसकी बीट सुनता हूँ। तीन साल बाद वह बीट बदल चुकी है। अब सवाल यह नहीं है कि हाइब्रिड मॉडल सही है या ग़लत। सवाल यह है कि क्या एशियन क्रिकेट काउंसिल उसे अपने संविधान में लिखेगी, या हर चक्र में उसे मौक़े के हिसाब से बनाती रहेगी।

अगर लिखा गया, तो कम से कम दर्शक जान जाएगा कि उसे कहाँ टिकट ख़रीदना है और कहाँ नहीं।

अगर नहीं लिखा गया, तो अगली बार भी कहानी प्रेस बॉक्स से पहले व्हाट्सएप पर पहुँचेगी — और हम सब उसे ख़बर समझकर आगे भेज देंगे।