साल्ट लेक की 131,781 सीटें और उसके बाद का खालीपन: भारतीय फुटबॉल का बंद पिरामिड, खुली गिनती

गोल गिनने से पहले मैंने खाली सीटें गिनीं। यह आदत 13 जुलाई 2026 की शाम से शुरू हुई, जब साल्ट लेक स्टेडियम में फेडरेशन कप का सेमीफाइनल खेला गया — ईस्ट बंगाल 4, मोहन बागान 1 — और आधिकारिक संख्या 131,781 दर्ज हुई। भीड़ इतनी घनी थी कि दूसरी मंज़िल के कॉरिडोर में खड़े स्टीवर्ड को अपनी जगह बदलने के लिए किसी के कंधे पर हाथ रखना पड़ा। मैं तीस साल की थी, कोलकाता में दो साल पुरानी पोस्टिंग, करीब दो सौ मान्यता प्राप्त पत्रकारों के बीच दो महिलाएं। एक वरिष्ठ सहयोगी ने कहा कि रणनीति पुरुषों के लिए छोड़ो, तुम रंग-रौनक लिखो। मैंने रंग-रौनक लिखा।

उस मैच में भाइचुंग भूटिया ने हैट्रिक बनाई और मुझे वह लगभग याद नहीं है। जो याद है वह यह है कि गेंद के जाल से टकराने के आधे सेकंड बाद गरज स्टैंड से निकली, जैसे आवाज़ को अपनी राह खुद तय करनी पड़ी हो। उस एक आधे सेकंड में पूरा स्टेडियम एक साथ सांस लेता दिखा। मैंने उस रात एक नोटबुक शुरू की, नाम रखा — गोल से पहले आवाज़। उसके बाद का हर मैच रिपोर्ट एक संवेदी पैराग्राफ से खुलता है, पहले आंकड़े से नहीं। डेस्क एडिटरों ने मुझे मूड राइटर का लेबल दिया, और बाद में 400 शब्दों की जगह 900 शब्द भेजने की छूट भी उसी आदत से मिली।

यह लेख उस गरज के बारे में नहीं है। यह उसके बाद की चुप्पी के बारे में है। 131,781 की संख्या भारतीय फुटबॉल में क्लब-स्तर की प्यास का सबसे ठोस सबूत है, और यही संख्या तीस साल बाद भी एक सवाल की तरह लौटती है — क्लब के लिए 131,781 लोग स्टैंड में खड़े हो सकते हैं, तो राष्ट्रीय टीम के लिए उनमें से तेरह हज़ार भी क्यों नहीं आते? मेरे वर्षों के मैच देखने के अनुभव के आधार पर कहूं तो उत्तर तकनीकी नहीं है। उत्तर यह है कि भारतीय फुटबॉल ने कभी क्लब की भीड़ को राष्ट्रीय टीम की भीड़ में बदलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसके पास कभी ऐसा सिस्टम ही नहीं रहा जो उस रूपांतरण को ज़रूरी बनाता।

नीलामी के हथौड़े और मार्की के बीच एक सवाल अनसुना रह गया। मैं उस सवाल को फिर से उठाना चाहती हूं, क्योंकि इस बार पिरामिड खुला है और गिनती का बहाना नहीं बचा।

2026 से 2026 तक: जो रास्ता बनाया गया, और जो रास्ता काट दिया गया

साल्ट लेक वाली रात के समय भारतीय घरेलू फुटबॉल का ढांचा अलग था। नेशनल फुटबॉल लीग 2026 में शुरू हो चुकी थी, फेडरेशन कप और डूरंड कप जैसे टूर्नामेंट अपनी पुरानी अहमियत रखते थे, और कोलकाता, गोवा तथा केरल के क्लब अपने शहरों की सांस पर चलते थे। उस दौर की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि लीग का निचला हिस्सा खुला था। दूसरे डिवीज़न से टीमें ऊपर आ सकती थीं, और नीचे जाने का डर भी मौजूद था। डर ही वह चीज़ है जो आखिरी तीन राउंड में मैचों को अर्थ देती है।

2026 में नेशनल फुटबॉल लीग की जगह आई-लीग आई। पहले कुछ सीज़न में यह एक असली लीग जैसी दिखी — होम-एंड-अवे, क्लब लाइसेंसिंग की बातें, एशियाई क्लब प्रतियोगिता के लिए स्थान। गोवा, बेंगलुरु, कोलकाता और पूर्वोत्तर के क्लब उसमें अपनी जगह बनाते रहे। लेकिन लीग की आर्थिक नींव कभी नहीं बनी। ब्रॉडकास्ट अनुबंध छोटे थे, यात्रा खर्च खिलाड़ियों के वेतन से बड़े हो जाते थे, और कई क्लब ऐसे थे जिनका सालाना बजट एक बड़े क्लब के एक महीने के खर्च के बराबर था।

2026 में इंडियन सुपर लीग शुरू हुई और उसने घरेलू फुटबॉल के बाज़ार को दो हिस्सों में काट दिया। ऊपर एक बंद, फ्रैंचाइज़ी आधारित, टेलीविज़न के लिए बनी लीग, जिसमें शहरों के नाम थे और मालिकों के पैसे थे। नीचे वह लीग, जिसमें असली चढ़ाई-उतराई थी, असली पदोन्नति थी, और जिसे देखने के लिए कैमरा नहीं भेजा जाता था। मैंने उस विभाजन को एक प्रशासनिक फैसले के रूप में देखा, खेल के विकास के रूप में नहीं। आईएफएफ ने उस वक़्त ओलंपिक को चुना था और रियो को छोड़ा था — यह सोच आज भी खेल को चलाती है, केवल रंग बदलकर।

भारतीय फुटबॉल की सबसे बड़ी संरचनात्मक गलती यह नहीं थी कि उसने पैसा बाहर से लाया; गलती यह थी कि उसने पैसे को पिरामिड के ऊपर रखा और पिरामिड को ही बंद कर दिया।

2026 से 2026 तक आईएसएल में कोई पदोन्नति नहीं थी। आई-लीग में चैंपियन बनने का मतलब ऊपर जाना नहीं था। इसका असर सिर्फ़ प्रशासनिक नहीं था। इसका असर यह था कि देश के किसी भी छोटे शहर के क्लब के पास यह कहने का आधार नहीं बचा कि हम मेहनत करें तो शीर्ष पर पहुंच सकते हैं। जिस दिन किसी लीग में ऊपर जाने का रास्ता बंद होता है, उस दिन उस लीग के नीचे का हर कोच अपने खिलाड़ी को यह नहीं कह सकता कि बेहतर खेलो, ऊपर जगह है।

बंद दुकान का दशक: नीलामी, मार्की और वह सवाल जो पूछा गया

जुलाई 2026, मुंबई में आईएसएल की पहली घरेलू खिलाड़ी नीलामी। उसी महीने पुणे में, बालेवाड़ी के एक होटल में, डेविड ट्रेज़गे को एफसी पुणे सिटी के मार्की खिलाड़ी के रूप में पेश किया गया — 36 साल का खिलाड़ी, 2026 विश्व कप विजेता, मेरे फ्लैट से बीस मिनट की दूरी पर। उस सीज़न में उन्होंने आठ मैच खेले और दो गोल किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने क्लब के सीईओ से पूछा कि टीम के अंडर-23 खिलाड़ियों में से कितनों को महाराष्ट्र में स्काउट किया गया था। जवाब था — एक। उस सीज़न के बाकी हिस्से में प्रेस अधिकारी ने मुझे माइक के लिए नहीं बुलाया।

यह घटना मैं अक्सर सुनाती हूं क्योंकि इसमें पूरा दशक समझाया हुआ है। मार्की प्रणाली का उद्देश्य कभी विकास नहीं था; उद्देश्य लॉन्च हेडलाइन था। एलेसांद्रो डेल पिएरो 39 साल की उम्र में दिल्ली पहुंचे, रोबर्टो कार्लोस 42 की उम्र में, और दोनों ने उस लीग को वह दिया जो लीग को सबसे ज़्यादा चाहिए था — पहले दो सीज़न की तस्वीरें। उसके बाद उनका नाम उस विकास-कथा में नहीं मिलता जिसे वही लीग खुद बेचती रही।

मैंने 2026 से एक मासिक कॉलम शुरू किया, नाम रखा — खाता। नियम सरल था: हर मार्की के वेतन के सामने उस क्लब के भारतीय अंडर-23 खिलाड़ियों के मैदान पर बिताए मिनट रखो। तीन सीज़न तक वह कॉलम एक ही दिशा में चला। फ्रैंचाइज़ी प्रेस बॉक्स मेरे प्रति ठंडे होते गए, एडिटर गर्म होता गया। यह सीख मुझे वहीं मिली कि चमकदार आयोजन में ऊबाऊ सवाल पूछना सबसे काम का काम है।

मार्की की उपस्थिति और युवा खिलाड़ी के मिनट — इन दोनों को एक ही तालिका में रखने से पता चलता है कि लीग ने दर्शक जीते या खिलाड़ी बनाए। भारत में पहले दशक का जवाब साफ़ है: दर्शक आंशिक रूप से जीते, खिलाड़ी लगभग नहीं बने।

इसके पीछे एक साधारण गणित है जिसे किसी ने नहीं छिपाया, बस किसी ने जोड़ा नहीं। एक फ्रैंचाइज़ी का बजट तीन हिस्सों में बंटता था — मार्की और विदेशी खिलाड़ी, स्टेडियम और उत्पादन, तथा शेष घरेलू खिलाड़ी। तीसरा हिस्सा सबसे छोटा था, और उसी में से स्काउटिंग, युवा अकादमी और रिज़र्व टीम चलनी थी। जिस काम के लिए पैसा नहीं था, वह काम नहीं हुआ। जो काम नहीं हुआ, उसका हिसाब भी नहीं मांगा गया, क्योंकि लीग में नीचे जाने का डर नहीं था।

बंद लीग का सबसे बड़ा नुकसान प्रतिस्पर्धा का नहीं, जवाबदेही का था। जब नीचे गिरने का जोखिम नहीं होता, तो खराब फैसलों की कोई कीमत नहीं होती। जब कीमत नहीं होती, तो सुधार की मांग नहीं उठती। दस साल तक भारतीय फुटबॉल की शीर्ष लीग में एक भी क्लब ऐसा नहीं रहा जिसे यह डर हो कि वह अगले साल नीचे चला जाएगा। उस डर के बिना लीग का आखिरी महीना एक लंबी प्रतीक्षा बन जाता है, और लंबी प्रतीक्षा में दर्शक धीरे-धीरे दूसरी जगह देखने लगता है।

उपस्थिति की गिनती: 131,781 और उसके बाद का अंकगणित

मैं स्टैंड पहले गिनती हूं, गोल बाद में। यह आदत पेशेवर नहीं, व्यक्तिगत है। जब आप एक शहर में रहते हैं और देखते हैं कि उस शहर का क्लब मैदान पर उतरते ही सड़कें बदल जाती हैं, तो आपको यह पूछने का हक़ बन जाता है कि वही शहर राष्ट्रीय टीम के मैच में क्यों नहीं उतरता। कोलकाता में आईएसएल के दिनों में ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के दर्शक आते रहे, पर वे दर्शक उस लीग के लिए नहीं, अपने क्लब के लिए आते थे। यह अंतर छोटा नहीं है।

साल्ट लेक की 131,781 की संख्या को मैं इसलिए मापदंड मानती हूं क्योंकि यह भारत में किसी क्लब मैच की सबसे ऊंची दर्ज उपस्थिति मानी जाती है, और यह एक ऐसे शहर में हुई जहां फुटबॉल धर्म की तरह चलता है। उसके सामने रखिए वह दृश्य जो केरल, गोवा और बेंगलुरु के बाहर राष्ट्रीय टीम के मैचों में दिखता है — खाली नीली सीटें, आधे भरे स्टैंड, और एक ऐसा माहौल जिसमें खिलाड़ी को यह अंदाज़ा नहीं होता कि वह किसके लिए खेल रहा है।

क्लब फुटबॉल भारत में नागरिक धर्म की तरह चलता है; राष्ट्रीय टीम का समर्थन उस धर्म की परंपरा में कभी बदला ही नहीं गया। यह दो अलग-अलग दर्शक नहीं हैं — यह एक ही दर्शक है जिसे दो अलग-अलग तरीक़े से बुलाया गया, और एक बुलावा कभी ठीक से नहीं भेजा गया।

कोलकाता में डर्बी का दिन एक शहर का आत्म-चित्र होता है। सुबह से ट्रामों पर झंडे, दोपहर में दुकानों के शटर पर पेंट, शाम को स्टेडियम के बाहर वह धीमी भीड़ जो टिकट के लिए नहीं, एक-दूसरे को देखने के लिए आती है। यह दृश्य हर साल दोहराया जाता है और इसकी ताकत किसी मार्केटिंग योजना से नहीं आई। यह तीन पीढ़ियों की आदत है। भारत का बाकी फुटबॉल वह देश है जो इस आदत में कभी पूरी तरह शामिल नहीं हुआ, और जिसे शामिल करने के लिए कभी ईमानदार कोशिश नहीं हुई।

गिनती में एक और संख्या जोड़नी ज़रूरी है, वह जो किसी प्रेस किट में नहीं मिलती — पार्किंग में खड़ी बसों की संख्या। जिस मैच में दर्शक दूसरे शहर से आते हैं, वहां बसें दिखती हैं; जहां सिर्फ़ स्थानीय लोग आते हैं, वहां साइकिल और स्कूटर दिखते हैं। मैंने यह कई बार लिखा है और एक बार एडिटर ने काट दिया, यह कहकर कि यह आंकड़ा नहीं है। यह आंकड़ा है, बस इसे कोई दर्ज नहीं करता।

संख्या को फैसला मान लेना खतरनाक है। 131,781 यह साबित नहीं करता कि भारतीय फुटबॉल की संस्कृति गहरी है; यह साबित करता है कि कोलकाता में दो क्लबों के बीच एक ऐसा बंधन है जिसे किसी फेडरेशन ने नहीं बनाया और इसलिए किसी फेडरेशन ने उसे दोहराया भी नहीं। हर बड़ी संख्या के पीछे एक व्यक्ति बैठा होता है। साल्ट लेक में वह व्यक्ति वह स्टीवर्ड था जिसने मुझे दूसरी मंज़िल पर रास्ता दिखाया और कहा कि यहां से गोल नहीं दिखेगा, पर आवाज़ सबसे अच्छी आएगी। उसने सही कहा था।

आई-लीग की धीमी अदृश्यता और 135 साल देर से आई पदोन्नति

2026-24 का सीज़न भारतीय फुटबॉल के खाते में एक प्रविष्टि की तरह दर्ज है। मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने आई-लीग जीती और शीर्ष लीग में जगह बनाई — क्लब की स्थापना के 135 साल बाद। यह वाक्य पढ़ने में भावुक लगता है और मैं उसे भावुकता से लिखना नहीं चाहती। यह एक लेखा-प्रविष्टि है। एक क्लब जो 19वीं सदी में बना, जिसने देश के सबसे पुराने टूर्नामेंट जीते, जिसके स्टैंड में कोलकाता की वही आबादी आती है जो बड़े क्लबों के मैदानों में आती है — वह क्लब 2026 तक इस योग्य नहीं समझा गया कि देश की सबसे बड़ी लीग में खेल सके। इसे पदोन्नति नहीं कहते। इसे देर से दिया गया हिसाब कहते हैं।

आई-लीग की अदृश्यता एक दिन में नहीं आई। वह तीन चीज़ों से बनी — ब्रॉडकास्ट, यात्रा और वेतन। ब्रॉडकास्ट पहले छोटा था, फिर लगभग ख़त्म हो गया। जिस लीग का मैच आप टीवी पर नहीं देख सकते और जिसका स्कोर आपको अगली सुबह अख़बार के भीतरी पन्ने से पता चलता है, वह लीग दर्शक नहीं बना सकती, चाहे उसका फुटबॉल कितना भी ठीक हो। यात्रा का गणित और भी कड़ा था। शिलांग से चेन्नई तक का सफ़र, फिर तीन दिन में मैच, फिर वापस — यह किसी भी छोटे क्लब के बजट को खा जाता है। और वेतन का अंतर इतना था कि एक आई-लीग क्लब का पूरा सीज़न खर्च उस राशि से कम हो जाता जो शीर्ष लीग का एक क्लब एक विदेशी खिलाड़ी पर देता था।

जिस लीग में पदोन्नति हो लेकिन दिखाई न दे, वहां पदोन्नति एक काग़ज़ी इनाम बन जाती है। भारत में 2026-24 के बाद असली सवाल यह नहीं है कि पिरामिड खुला या नहीं; असली सवाल यह है कि पिरामिड की निचली सीढ़ियों पर रोशनी कब पहुंचेगी।

2026 में मैंने दस दिन आइज़ोल में बिताए। क्लब 2026 में बना था, मिज़ोरम से आई-लीग का पहला खिताब जीता, टीम में वे खिलाड़ी थे जिन्हें किसी ने नहीं चुना था, कोच खालिद जमील थे, और बजट उस समय शीर्ष लीग के एक मार्की के सालाना वेतन से कम था। उन्होंने खिताब आकार और इनकार से जीता, किसी साइनिंग से नहीं। मैंने राजीव गांधी स्टेडियम में उन्हें खिताब पक्का करते देखा और 2,400 शब्द लिखे — एक ऐसे क्लब के बारे में जिससे सालों तक कहा गया था कि वह यहां का नहीं है। मेरे अख़बार ने 700 शब्द छापे। मैंने उसी महीने इस्तीफ़ा दे दिया।

दस दिन किसी ऐसी टीम से प्यार करने के लिए काफ़ी हैं जो आपको यह न कहे कि वह आपकी है, बल्कि यह दिखा दे कि आप दोनों एक ही जगह से आते हैं। आइज़ोल में मुझे वह चीज़ मिली जो बड़े स्टेडियमों में नहीं मिली — मैच के बाद खिलाड़ी गेट पर रुके और भीड़ ने उन्हें घेरकर बस रोक दी, इसलिए नहीं कि वे स्टार थे, बल्कि इसलिए कि वे पड़ोस के थे। उस रात मैंने लिखा कि इस क्लब ने खिताब नहीं जीता, इसने एक तर्क जीता। छह साल बाद भी वह तर्क कायम है और उसका कोई संस्थागत उत्तर नहीं आया।

आइज़ोल की कहानी को अक्सर अंडरडॉग-कथा की तरह बेचा जाता है। मैं उस बिक्री से सहमत नहीं हूं। छोटी टीम के बड़ी टीम को हराने की कथा में यह कभी नहीं बताया जाता कि छोटी टीम को जीतने के बाद भी वही पुरानी असमानता मिलती है। खिताब जीतने के बाद आइज़ोल को अगले सीज़न वही यात्रा-खर्च, वही ब्रॉडकास्ट-अभाव और वही अनिश्चितता मिली। रोमांटिक कथा वहां खत्म हो जाती है जहां बजट की बात शुरू होती है। यह मेरी सबसे पुरानी असहमति है और मैं इसे हर साल दोहराऊंगी।

वह बिंदु जहां सामूहिक स्मृति धोखा देती है

भारतीय फुटबॉल पर लिखने वाले लोग एक ही ढांचे में फंस जाते हैं — पहले शानदार अतीत, फिर भ्रष्ट वर्तमान, फिर आशा की एक पंक्ति। मैं उस ढांचे से बाहर निकलना चाहती हूं क्योंकि वह ढांचा असली सवाल छिपा देता है। असली सवाल यह नहीं है कि भारतीय फुटबॉल क्यों पीछे रह गया; असली सवाल यह है कि उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत — क्लब के प्रति लोगों की वफ़ादारी — को कभी अपने सबसे बड़े उत्पाद में क्यों नहीं बदला।

सामूहिक स्मृति यह कहती है कि 2026 में फ्रैंचाइज़ी लीग आई और सब कुछ बदल गया। मेरी नोटबुक कुछ और कहती है। बदलाव 2026 में नहीं आया; बदलाव 2026 और 2026 के बीच आया, जब आई-लीग धीरे-धीरे यह मानने लगी कि उसका काम केवल चलना है, बढ़ना नहीं। जिस दिन किसी लीग का संचालन यह मान ले कि उसके ऊपर कोई छत है, उस दिन उसके नीचे की हर सीढ़ी ढीली पड़ जाती है।

सामूहिक स्मृति का सबसे बड़ा अंधा बिंदु यह है कि वह पदोन्नति के आने को जीत मान लेती है। पदोन्नति जीत नहीं, देर से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है — और उस हिस्से के साथ ब्रॉडकास्ट, यात्रा सहायता और क्लब लाइसेंसिंग की शर्तें नहीं जुड़ीं, तो वह काग़ज़ पर रह जाएगी।

दूसरा अंधा बिंदु आंकड़ों का है। पोज़ेशन प्रतिशत फुटबॉल का सबसे भ्रामक आंकड़ा है। साठ प्रतिशत गेंद रखने वाली टीम अक्सर वह टीम होती है जिसने आधे घंटे तक पीछे और बगल में पास खेले और एक भी खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया। मैंने ऐसे मैच देखे हैं जिनमें विपक्षी टीम के पास चालीस प्रतिशत गेंद थी और तीन गुना बड़े मौके थे। रिपोर्ट में पहला आंकड़ा बड़ा दिखता है और दूसरा किसी तालिका में नहीं आता। यही असमानता क्लब फुटबॉल के आंकड़ों में भी है — उपस्थिति की संख्या बड़ी दिखती है, उससे बने समर्थक की संख्या कहीं दर्ज नहीं होती।

तीसरा अंधा बिंदु वीएआर का है। मैं उस तकनीक के खिलाफ़ नहीं हूं, उसकी अवधि के खिलाफ़ हूं। दो मिनट का इंतज़ार गोल के जश्न को ठंडा करने के लिए काफ़ी है। मैंने स्टैंड में वह क्षण देखा है जब गेंद जाल में जाती है, भीड़ उठती है, और फिर स्क्रीन पर एक आयत बनती है और सब बैठ जाते हैं। वह बैठना ही नुकसान है। मैच की लय एक जैविक चीज़ है और उसे बार-बार तोड़ना उसी तरह है जैसे किसी कहानी के बीच में हर पन्ने पर तीन मिनट रुक जाना। जश्न लौटता नहीं; वह केवल माफ़ किया जाता है।

चौथा अंधा बिंदु भाषा का है। भारतीय फुटबॉल के बारे में अंग्रेज़ी में सबसे ज़्यादा लिखा जाता है और सबसे कम पढ़ा जाता है। बांग्ला, मलयालम, कोंकणी और मराठी में जो पत्रकार लिख रहे हैं वे उस भीड़ के बीच रहते हैं जिसकी मैं गिनती करती हूं। मैं जब भी कोई बड़ा दावा करने जाती हूं, पहले उनकी रिपोर्टिंग पढ़ती हूं। मेरी सीनियरिटी 2026 से है, पर भाषा की सीनियरिटी उनके पास है। यह मैं इसलिए लिख रही हूं क्योंकि विदेशी नज़र का सबसे बड़ा खतरा यह है कि वह अपनी दूरी को ईमानदारी समझ लेती है। दूरी ईमानदारी नहीं होती; दूरी सिर्फ़ दूरी होती है।

तंत्र, भावना नहीं: जिन लीवर को नाम से पकड़ना ज़रूरी है

सबसे पहला लीवर पदोन्नति का नियम है। अगर शीर्ष लीग में पदोन्नति है, तो उसके साथ तीन चीज़ें लिखनी पड़ेंगी — पदोन्नत क्लब को पहले सीज़न में कम से कम कितनी राशि मिलेगी, उसे कितने घरेलू टेलीविज़न मैच मिलेंगे, और उसे नीचे जाने से बचने के लिए कितनी तैयारी का समय मिलेगा। जिस लीग में पदोन्नति होती है पर पदोन्नत क्लब का पहला सीज़न एक निश्चित मौत की तरह होता है, वहां पदोन्नति का मतलब केवल एक सीज़न का किराया है।

दूसरा लीवर रेलीगेशन की शर्त है। शीर्ष लीग में नीचे जाने का प्रावधान होना चाहिए, और वह प्रावधान हर साल लागू होना चाहिए, चाहे किसी शहर के मालिक को यह पसंद आए या न आए। नीचे जाने का डर ही वह चीज़ है जो सीज़न के आखिरी तीन राउंड को देखने लायक बनाती है। जिस लीग में नीचे जाने का डर नहीं, वहां आखिरी महीने में केवल शीर्ष दो टीमों के मैच मायने रखते हैं और बाकी सब समारोह बन जाते हैं।

तीसरा लीवर ब्रॉडकास्ट का बंटवारा है। अगर टेलीविज़न का पैसा केवल ऊपर के क्लबों में बंटता है, तो नीचे की लीग कभी नहीं दिखेगी, और जो नहीं दिखता उसे कोई स्पॉन्सर नहीं देगा। एक साधारण नियम काम कर सकता है — टेलीविज़न अनुबंध की एक तय हिस्सेदारी नीचे की लीग के उत्पादन और प्रसारण पर खर्च हो, चाहे उसका सीधा रिटर्न कम दिखे। यह दान नहीं है; यह पाइपलाइन है।

चौथा लीवर क्लब लाइसेंसिंग है, और यहां ईमानदारी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। लाइसेंस का मतलब केवल काग़ज़ जमा करना नहीं होना चाहिए। अगर किसी क्लब के पास युवा टीम नहीं, मैदान नहीं, और वेतन का भुगतान न करने का इतिहास है, तो उसे लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए — और यह नियम बड़े क्लब पर भी लागू होना चाहिए। भारतीय फुटबॉल में नियम हमेशा छोटे क्लब पर लागू होते हैं और बड़े क्लब के लिए अपवाद बन जाते हैं। यही असमानता पिरामिड को अंदर से खोखला करती है।

पांचवां लीवर युवा मिनट का है। अगर शीर्ष लीग के हर क्लब के लिए यह शर्त हो कि सीज़न के कुल मिनटों में से एक तय हिस्सा भारतीय अंडर-23 खिलाड़ियों को मिले, तो मार्की की जगह युवा खिलाड़ी लेंगे ही। नियम बाज़ार से तेज़ चलता है। जिस दिन यह शर्त लागू होगी, उस दिन स्काउटिंग का बजट अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि क्लब को अपने ही देश में खिलाड़ी खोजने पड़ेंगे।

छठा लीवर राष्ट्रीय टीम का कैलेंडर है। अगर राष्ट्रीय टीम साल में केवल चार मैच खेलती है और वे भी ऐसे शहरों में जहां पहले कभी मार्केटिंग नहीं हुई, तो उपस्थिति का सवाल बेमानी है। राष्ट्रीय टीम को उन शहरों में ले जाना चाहिए जहां क्लब फुटबॉल की संस्कृति पहले से है, और वहां उसे क्लब के साथ जोड़कर बेचना चाहिए — डर्बी से दो दिन पहले ट्रेनिंग सेशन, स्थानीय क्लब के युवा खिलाड़ियों के साथ, टिकट की कीमत क्लब मैच जितनी। यह मार्केटिंग नहीं, पुल बनाना है।

इन छह लीवर में से कोई भी अकेला काम नहीं करेगा। भारतीय फुटबॉल की समस्या यह रही है कि हर बार एक लीवर खींचा गया और बाकी पांच को उसी हाल में छोड़ दिया गया — पदोन्नति आई पर ब्रॉडकास्ट नहीं आया, मार्की आया पर युवा मिनट नहीं आया, नई लीग आई पर पुरानी लीग का हिसाब नहीं आया।

जहां कहानी खत्म होती है वहां सवाल शुरू होता है

इस साल जब भी कोई मुझसे पूछता है कि भारतीय फुटबॉल कहां जा रहा है, मैं यह नहीं कहती कि वह ऊपर जा रहा है या नीचे। मैं कहती हूं कि वह पहली बार उस जगह पर खड़ा है जहां उसके पास बहाना नहीं बचा। पिरामिड खुल गया है। पदोन्नति हो रही है। मोहम्मडन स्पोर्टिंग जैसे क्लब ऊपर आ चुके हैं। अब अगर अगले तीन सीज़न में भी वही क्लब वहीं खड़ा रहे, तो यह नहीं कहा जा सकेगा कि रास्ता बंद था। यह कहना पड़ेगा कि रास्ता खुला था और उस पर रोशनी नहीं थी।

मैं 2026 की उस रात से यही गिनती कर रही हूं और मुझे पता है कि गिनती कभी पूरी नहीं होती। 131,781 की संख्या हर साल थोड़ी और दूर हो जाती है। पर उस संख्या के पीछे जो सवाल है वह दूर नहीं होता — क्या हम वह देश बनना चाहते हैं जहां क्लब के लिए डेढ़ लाख लोग आते हैं और देश के लिए तेरह हज़ार, या वह देश जहां दोनों एक ही भीड़ के दो पहलू हैं। यह सवाल किसी फेडरेशन के एजेंडे में नहीं है। यह सवाल स्टैंड में बैठे उस व्यक्ति के पास है जो आज भी अपने क्लब का शर्ट पहनकर सड़क पर निकलता है और राष्ट्रीय टीम का मैच देखने टीवी के सामने बैठ जाता है।

उस व्यक्ति को दोष नहीं दिया जा सकता। उसे कभी बताया ही नहीं गया कि वही उस देश की टीम का भी हिस्सा है।

अगली बार जब कोई कहे कि भारतीय फुटबॉल में भीड़ नहीं है, तो उससे पूछिए कि उसने किस मैच में गिनती की। मैंने हमेशा गोल गिनने से पहले खाली सीटें गिनी हैं। इस बार सीटें भरने का इंतज़ार है, और वह इंतज़ार तकनीक से नहीं, टिकट की कीमत से भी नहीं — उस रोशनी से पूरा होगा जो पिरामिड की नीचली सीढ़ियों तक पहुंचे।